काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीमाथि पुर्वाग्रही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायी ‘भिक्टीम’ हुने गरि ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ ।
सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धरासयी हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । ठेक्का तोडेर निर्माण व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजिएको उनले बताए ।
‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो तर, यस १५ वर्षको अवधिमा परियोजना प्रमुखलाई कारबाही गरियो त ? छैन’ उनले भने ‘एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको कार्य सम्पादन जफत भएको छ, अब त्यो कम्पनी सञ्चालन हुन सक्छ ?, २९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’
ठेक्का तोड्दा पूर्वाधार क्षेत्र मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने उनले बताए । ‘ठेक्का तोडिँदा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुन्छ । त्यसले उद्योगहरू प्रभावित हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’ अहिले निर्माण व्यवसायीमाथि अपमान गरी उठ्नै नसक्ने गरी ठेक्का तोडिएको उनले बताए ।
राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित परियोजनालाई मात्रै प्राथमिकता राख्दा ठेक्का रुग्ण भएको उनको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेबार छन्, त्यति नै जिम्मेबार सचिव, विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन् । १० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ त्यसमाथि पूर्व तयारीको काम नै भएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन्, ती वस्तुगत नभएर प्रचारवादी छन्।’
अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी सरकारकाले काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘जति तदारुकता ठेक्का तोड्न दिइयो । त्यति तदारुकता भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिनेगरी काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, जथाभावी रुपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रुग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउटा कम्पनीले गरेको गल्तीमा अन्य कम्पनी मर्कामा परेका छन् ।’